8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 8वें वेतन आयोग से होगी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी

नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह साल खुशियों की सौगात लेकर आया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Salary) ₹18,000 से बढ़ाकर ₹51,480 तक किए जाने की संभावना है। इसके अलावा पेंशन में भी 186% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। नई सिफारिशों के तहत फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने की योजना बनाई गई है जिससे कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक 10 साल में वेतन संशोधन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं और इसने करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित किया था।

फिटमेंट फैक्टर में बदलाव और सैलरी में बढ़ोतरी

फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय वेतन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक है जो कर्मचारियों की सैलरी में सीधे तौर पर बढ़ोतरी करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था जिसके तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 तय की गई थी। नए आयोग में इस फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाने की संभावना है जिससे न केवल न्यूनतम सैलरी बढ़ेगी बल्कि उच्च पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में भी उल्लेखनीय इजाफा होगा।

186% तक बढ़ सकती है पेंशन

पेंशनभोगियों के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक पेंशन में 186% तक की वृद्धि हो सकती है। इसके तहत महंगाई राहत (DR) को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस बढ़ोतरी से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधे लाभ मिलेगा।

कैसे होती है सिफारिशों की प्रक्रिया?

आमतौर पर केंद्रीय वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा हर दशक में किया जाता है। यह आयोग सरकार के सभी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन से जुड़े सुधारों का विस्तृत अध्ययन करता है। इसके बाद सिफारिशें सरकार को सौंपी जाती हैं जिनके आधार पर अंतिम फैसला लिया जाता है।

नए साल में क्यों है खास?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए हालिया कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने का फैसला लिया गया। इस घोषणा से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति होगी, जिसके बाद सिफारिशों पर काम शुरू किया जाएगा।

महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की राहत

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) भी वेतन आयोग के तहत तय किए जाने वाले अहम कारकों में शामिल हैं। वर्तमान में महंगाई भत्ता 42% है जो सैलरी और पेंशन में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है। नई सिफारिशों के तहत इसमें भी वृद्धि की उम्मीद है। केंद्र सरकार का लक्ष्य कर्मचारियों को उनकी सेवाओं का बेहतर मूल्य प्रदान करना है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से न केवल उनकी सैलरी और पेंशन में सुधार होगा बल्कि कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता भी मिलेगी।